Mayawati on Lateral Entry: केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से विभिन्न पदों पर 45 विशेषज्ञ नियुक्त पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। अपने X अकाउंट पर पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने लिखा, ” यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा”
जारी किये पहले पोस्ट में मायावती ने लिखा, “केन्द्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।”
1. केन्द्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। 1/3
— Mayawati (@Mayawati) August 18, 2024
दूसरे पोस्ट में मायावती ने लिखा, “इसके साथ ही, इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा।”
2. इसके साथ ही, इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। 2/3
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तीसरे और अंत की पोस्ट में लिखा, “और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाये हुये भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक होगा।”
3. और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाये हुये भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। 3/3
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बता दे की, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से विभिन्न पदों पर 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी पदों को यूपीएससी के तहत भरा जाता है। लेकिन इस बार इन पदों को अनुबंध के आधार पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भरा जाना है।
