नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% वृद्धि का ऐलान किया है। सरकार ने एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Increased) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इस फ़ैसले से एक करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ़ायदा मिलेगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की किस्त जारी की जाएगी। यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 प्रतिशत पर चार प्रतिशत की वृद्धि है।’
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा. वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपये बैठेगा।
डीए में बढ़ोतरी ( DA Hike) के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और नौ प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
ग्रैच्यूटी के तहत लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसके तहत सीमा मौजूदा के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। इन विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
