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मलयालम फिल्मों के कई फिल्मकारों पर यौनशोषण के आरोप, कांग्रेस ने केरल सरकार से मांगा जवाब

Malayalam Film Industry Scandal: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी मॉलीवुड में फिल्मकारों द्वारा महिला एक्ट्रेस के के यौनशोषण से संबंधित जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। कई महिला कलाकार खुलकर सामने आ गई हैं और प्रेस को बयान दे रही हैं। कुछ वैसा ही माहौल है जैसा ‘मी टू’ अभियान के दौरान दिखा था।केरल विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता वीं डी सतीसन ने बुधवार को केरल की वाम सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिनरई विजयन की अगुवाई वाली सरकार अहम तथ्यों को छुपाकर फिल्म इंडस्ट्री के रसूखदार लोगों को बचा रही है।

गौरतलब है कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म उद्योग की बड़ी-बड़ी हस्तियां जैसे रंजीत, सिद्दीक़ी, बाबूराज, तुलसीदास और साजन बाबू जैसे दिग्गज फिल्मकारों के खिलाफ फीमेल एक्ट्रेस खुलकर छेड़छाड़ और यौन शोषण के इल्ज़ाम लगा रही हैं। बीते तीन दिन में ही यौन शोषण और रेप से जुड़े 18 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं‌। सबसे पहले एक बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा सामने आईं, जिन्होंने 2009 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्मकार रंजीत बालाकृष्णन पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। फिर सोनिया मल्हार ने केरल के डीजीपी को एक शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में आरोपी अभिनेता का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया।

एक और अभिनेत्री मीनू मुनीर ने सात अभिनेताओं के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई जिनमें मुकेश, जयसूर्या, एम. राजू और ई. बाबू शामिल हैं।
केरल सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में बुधवार को कोच्चि में मीनू मुनीर के घर पहुंचकर उनके बयान दर्ज किए। बुधवार को ही एक और अभिनेत्री ने अभिनेता सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ भी रेप का एक केस दर्ज कराया। इस आरोप के बाद ही सिद्दीक़ी को मलयालम मूवी आर्टिस्ट की संस्था ‘अम्मा’ के महासचिव पद से हटने को मजबूर होना पड़ा। इसी संस्था के अध्यक्ष मोहनलाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

केरल सरकार का कहना है कि हर एक शिकायत के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल शिकायतों के आधार पर सात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम इन्वेस्टीगेशन में जुटी है। बता दें कि मलयालम फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के शोषण से संबंधित तीन सदस्यों की जांच कमेटी, जस्टिस हेमा कमेटी की का गठन 2017 में किया गया था। 19 अगस्त, 2024 को ये रिपोर्ट जारी किए जाने से पहले भी इसे कई बार अदालतों में चुनौती दी गई थी।

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