सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय चुनाव आयोग को ”चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने” कहने पर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ((Supreme Court) ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों के क्रॉस सत्यापन पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों से मतदाताओं के सत्यापन की मांग की गई है। वीवीपीएटी एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है। जो मतदाता को सूचित करता है कि उसका वोट सही तरीके से पड़ा है या नहीं।
याचिकाकर्ता के वकील निज़ाम पाशा ने तर्क दिया, “मतदाता को मतदान के बाद वीवीपैट पर्ची मिलनी चाहिए।” एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन का शीशा, जो फिलहाल काला है, पारदर्शी होना चाहिए। मतदाता को मतदान के बाद वीवीपैट को स्लिप बॉक्स में जाते हुए देखने के लिए रोशनी काफी देर तक जलनी चाहिए।
केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक गठबंधन (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आरोप लगाया है कि केरल के कासरगोड में किए गए मॉक पोल के परिणामस्वरूप भाजपा के पक्ष में अतिरिक्त चार वोट मिले हैं। उन्होंने इसकी शिकायत जिला कलक्टर से भी की।
“केरल के कासरगोड में एक मॉक पोल आयोजित किया गया था। भूषण ने कहा, ईवीएम और वीवीपैट में भाजपा के लिए अतिरिक्त चार वोट दर्ज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर गौर करने को कहा है. साथ ही जस्टिस दत्ता ने कहा, ”यह एक चुनावी प्रक्रिया है. इसमें शुद्धता होनी चाहिए. किसी को भी यह डर नहीं होना चाहिए कि जो अपेक्षित है वह नहीं होगा।”
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