Nationalist Congress Protest: राज्य सरकार की ओर से सरकारी विभागों में भर्ती को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके खिलाफ आज मुंबई युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी ने मंत्रालय के सामने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अमोल मातेले के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और युवा मौजूद थे। 12 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग ने एक सरकारी निर्णय लिया है और 59 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ‘ग्रुप-सी’ और ‘ग्रुप-डी’ कैडर के 6800 पद निजी ठेकेदारों द्वारा भरे जाएंगे। मैनपावर उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का चयन किया जाएगा। इसमें एक बीजेपी विधायक की कंपनी भी शामिल है।
सरकार निजी ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी चिकित्सा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कॉलेजों, अस्पतालों के लिए ‘ग्रुप-सी’ और ‘ग्रुप-डी’ कैडर में 6 हजार 830 स्वीकृत पदों को भरेगी।इसे मंजूरी दे दी गई है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई कई पदों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण ये युवा हतोत्साहित हो गए हैं। इस कंपनी द्वारा 2700 सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया लागू की जा रही है, इस भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में ही 300 सीटों के लिए हजारों की संख्या में युवा जुट गए।
आंदोलन कर्ताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत है, ऐसा लगता है कि राज्य में बेरोजगारी पड़ोसी राज्य गुजरात और कर्नाटक से भी अधिक है। गुजरात में यह दर 2.4 फीसदी है जबकि कर्नाटक में यह 3.4 फीसदी है। महाराष्ट्र की बात करें तो यह दर पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कक्षा 1 से 4 तक के 7 लाख 24 हजार पद स्वीकृत हैं।
सरकार के 15 विभागों के भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किये गये हैं 4,644 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। तलाथी के पद के लिए तेरह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन इस परीक्षा के लिए मेरिट सूची प्रकाशित नहीं की गई है। सरकार को नौकरियां पैदा करनी होंगी; लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहां भर्ती विज्ञापन सरकार के लिए राजस्व पैदा करते हैं. कर्मचारियों की भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क से राज्य सरकार को 334 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जिन विभागों की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, वहां की फीस से युवाओं के 67 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया हैं
